Shetkari Yojana 2024 महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना हेक्टरी पाच हजार रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत केली. या निर्णयामुळे राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादन: कापूस हे महाराष्ट्रातील एक प्रमुख नगदी पीक आहे. राज्यातील बहुतांश भागांमध्ये याची लागवड केली जाते. विशेषतः मराठवाडा, विदर्भ आणि खानदेश या भागांमध्ये कापसाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. या भागांमध्ये कापसाला ‘पांढरे सोने’ असेही म्हटले जाते, कारण ते शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे उत्पन्नाचे साधन आहे.
शेतकऱ्यांच्या समस्या: मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागले आहे. अपेक्षित भाव न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक खर्च भरून निघत नाही. बऱ्याच शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दरात आपला कापूस विकावा लागला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे आणि शासनाविरोधात तीव्र भावना निर्माण झाल्या आहेत.
कोणत्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार पहा इथे क्लिक 👈
हे पण वाचा:
सरकारची मदत योजना: या परिस्थितीत राज्य सरकारने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मदतीचा हात पुढे केला आहे. खरीप हंगाम 2023-24 साठी दोन हेक्टरपर्यंत पाच हजार रुपये प्रति हेक्टर मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. ही मदत केवळ कापूस उत्पादकांपुरती मर्यादित नसून सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनाही मिळणार आहे.
इतर महत्त्वाच्या घोषणा: अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केवळ कापूस उत्पादकांसाठीच नव्हे तर इतर क्षेत्रांसाठीही काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत:
दुग्ध उत्पादकांसाठी अनुदान: 1 जुलैपासून गायीच्या दुधासाठी प्रति लिटर पाच रुपये अनुदान राज्य सरकारकडून देण्यात येणार आहे.
पीक विमा योजना: 2023-24 पासून एका रुपयात पीक विमा योजना राबविण्यात येणार आहे.
गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना: शेतकऱ्यांसाठी अपघात विमा योजना सुरू करण्यात येणार आहे.
महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना: कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येणार आहे.
गोदामांची संख्या वाढविणे: राज्यात 100 नवीन गोदामे उभारण्यात येणार आहेत.
तेलबिया पिकांसाठी निधी: तेलबिया पिकांच्या मूल्य साखळीसाठी विशेष निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे.